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Business Idea 2023: सरकार की मदद से शुरू करें फलों और सब्जियों के पैकिंग का बिज़नेस, पूरी जानकारी पढ़ें!

Business Idea 2023: सरकार की मदद से शुरू करें फलों और सब्जियों के पैकिंग का बिज़नेस

सरकार की मदद से शुरू करें फलों और सब्जियों के पैकिंग का बिज़नेस: आज की अर्थव्यवस्था में कई तरह के व्यवसाय शुरू हो गए हैं। घर बैठे भी बंपर कमाई की जा सकती है. किसानों के लिए भी कई अवसर सामने आ रहे हैं। वैसे भी देश के किसान अब सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं हैं. पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और डेयरी फार्मिंग (Poultry farming & Dairy Farming) के अलावा वह कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। आज का मौसम भी काफी बेमौसम है. ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज को संभालने में कठिनाई हो रही है। इसी कड़ी में फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए आप पैक हाउस (Pack House) बना सकते हैं.

बिहार सरकार पैक हाउस के निर्माण के लिए सब्सिडी भी प्रदान करती है। सब्सिडी 50 से 75 फीसदी तक होती है. फलों और सब्जियों को विदेशों में निर्यात करने के लिए पैक हाउसों की भारी मांग है।

Business Idea 2023: सरकार की मदद से शुरू करें फलों और सब्जियों के पैकिंग का बिज़नेस
Business Idea 2023: सरकार की मदद से शुरू करें फलों और सब्जियों के पैकिंग का बिज़नेस

इस तरह के बिज़नेस पर मिलती है सब्सिडी

बिहार सरकार सब्जियों और फलों की उचित पैकिंग के लिए पैक हाउस स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। किसानों को 50 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी. इन पैकिंग हाउस की कीमत करीब 4 लाख रुपये है। 50 फीसदी सब्सिडी मिलने पर किसानों को 2 लाख रुपये का अनुदान आसानी से मिल जाएगा. इसके अतिरिक्त, एफपीओ/एफपीसी किसान समूहों को कुल 75 प्रतिशत या 3 लाख रूपये की सब्सिडी मिलेगी। बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना (बागवानी विकास मिशन योजना) के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय द्वारा दी जाने वाली पैक हाउस (एमआईडीएच) पर सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी जिले के सहायक निदेशक बागवानी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पैक हाउस बनाना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

पैक हाउस यूनिट स्थापित होने के बाद कृषि विभाग (बिहार कृषि विभाग) की जांच समिति इसका निरीक्षण करती है। सत्यापन के बाद लाभार्थी किसान को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस बीच बिहार सरकार किसानों को कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउस पर बंपर सब्सिडी दे रही है.

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Raju Yadav

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