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नीतीश सरकार का AQI को लेकर बड़ा ऐलान,पराली जलने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी साथ ही होना पड़ेगा शर्मिंदा

नीतीश सरकार का AQI को लेकर बड़ा ऐलान,पराली जलने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी साथ ही होना पड़ेगा शर्मिंदा

नीतीश सरकार का AQI को लेकर बड़ा ऐलान: दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण के कारण यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। और खास कर यह दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है। और अब दिल्ली के बाद बिहार के कई शहरों में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसने दिल्ली की तुलना में भी चिंता बढ़ा दी है। नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है और इसके तहत कदम उठाने का एलान किया है।

नीतीश सरकार का AQI को लेकर बड़ा ऐलान,पराली जलने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी साथ ही होना पड़ेगा शर्मिंदा
नीतीश सरकार का AQI को लेकर बड़ा ऐलान,पराली जलने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी साथ ही होना पड़ेगा शर्मिंदा

पराली जलाने पर सख्ती से की जाएगी कार्रवाई

आपको बता दे कि नीतीश सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का फैसला किया है। इससे पहले घोषणा की गई थी कि ऐसे किसान जो पराली को जलाते है, इन किसानों के उत्पाद की खरीद नहीं की जाएगी और उन्हें सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने एक नए फैसले को हरी झंडी दिखाने का एलान किया है।

किसानों के खिलाफ सख्ती का संकेत

इस नए फैसले के अनुसार, जिन किसानों के खिलाफ पराली जलाने के सबूत मिलेंगे, उन पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। उनके नामों की सूची संबंधित ब्लॉक पर प्रकाशित की जाएगी। यह नया कदम न केवल पराली जलाने वाले किसानों को सजा देने का एक तरीका है, बल्कि इससे उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा।

सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित

कृषि विभाग के अनुसार, राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता की रक्षा के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसानों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा अगर उन्होंने पराली जलाई।

शिक्षा और जागरूकता का महत्व

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को सस्ती दर पर बिजली और रियायती कीमतों पर डीजल उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों को और पर्यावरण की बेहतरी के लिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

इस नए फैसले से पहले मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों पर पहले पराली जलाने के लिए मुकदमा चलाया गया था, उनके नामों की सूची तैयार की जा रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को पराली जलाने पर कार्यवाई की है।

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Shikha

मुझे मीडिया क्षेत्र में 2 साल का अनुभव है, मुझे लेखन में काफ़ी रूचि है इसी वजह से मैं इस फील्ड में कार्यरत हूँ. मेरी पकड़, प्रोडक्ट रिव्यु, ऑटोमोबाइल, योजना, बिज़नेस आईडिया जैसे कैटेगरी में है। संपर्क सूत्र- vyaparseekho@gmail.com

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